बदायूं-: फैमिली आईडी में कम प्रगति पर खंड विकास अधिकारी समरेर का वेतन रोकने के निर्देश।

07 मार्च को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन।

अपूर्ण कार्यों को जल्द पूर्ण कराए अधिकारी।

उत्तर प्रदेश, बदायूं-: जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड, 50 लाख रुपए से अधिक के सड़क व भवन आदि निर्माण कार्यों, बेसिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग व पोषण मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपूर्ण निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित विभाग व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दिए। उन्होंने फैमिली आईडी के कार्यों में कम प्रगति पर खंड विकास अधिकारी समरेर का फरवरी का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक के सड़क व अन्य भवन निर्माण आदि की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड के कार्यों में जिन विभागों की विभिन्न योजनाओं में ई,डी व सी श्रेणी आई है। वह इसमें मुख्य प्रदर्शन घटक (केपीआई) को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। अपने डाटा को 28 फरवरी 2025 तक अधतन करें और श्रेणी में सुधार करें। उन्होंने कहा कि आगामी 07 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत कमजोर वर्ग के परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाए।

जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में 50 लाख रुपए से अधिक की 52 सड़कों का निर्माण कराया जाना है ,जिनमें से 48 पूर्ण हो गई हैं व चार अपूर्ण है। इन अपूर्ण में दो लोक निर्माण विभाग, एक मंडी परिषद, व एक यूपीडीए की है। वही 50 लाख रुपए से अधिक के भवन आदि निर्माण कार्य में 83 परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है। जिनमें से 48 पूर्ण हो गई हैं तथा 35 अपूर्ण है। जितने भी परियोजनाएं पूर्ण हो गई है वह सभी संबंधित विभाग को हस्तगत भी हो गई हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निपुण अभियान को सफल बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा की परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन छात्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रही निशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, जूते ,मोजे आदि समय से उपलब्ध हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही मध्यान्ह भोजन मेन्यू के अनुसार बने, यह भी ध्यान रखा जाए तथा मध्यान्ह भोजन को अधिकारी स्वयं समय-समय पर जाकर चेक भी करें ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे और भावी पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध हो।

जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निराश्रित गोवंशों का शत प्रतिशत संरक्षण कराया जाए। कोई भी निराश्रित गोवंश सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा की अनेकों गौशालाओं का निर्माण निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए किया गया है। अधिकारी समय-समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा वहां शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं का होना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि निराश्रित गोवंशों का संरक्षण मा0 मुख्यमंत्री की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने निराश्रित गोवंशों को अच्छा पानी, अच्छा चारा, अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहा तथा गोवंशों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराने के लिए कहा। उन्होंने सहभागिता योजना अंतर्गत निराश्रित गोवंशों को पशु प्रेमियों को देने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार के स्तर से दी जाने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

जिलाधिकारी ने पोषण मिशन अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोषण मिशन अभियान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुसार पुष्टाहार का वितरण करने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों का नियमित रूप से वजन करानेे के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा यदि आवश्यकता हो तो अति कुपोषण बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भी भेजा जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार सहित अन्य विभाग अधिकारी मौजूद रहे।

डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टुडे।