सकलडीहा-: तहसील गेट पर प्रदर्शन करते अधिवक्ता।

सकलडीहा में केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संसोधन पर उबाल

उत्तर प्रदेश, चन्दौली/सकलडीहा। तहसील के वकीलों ने शुक्रवार को अधिवक्ता संसोधन विधेयक का विरोध किया।इस दौरान परिसर में जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी किया।और न्यायिक कार्य से विरत रहे।एसडीएम अनुपम मिश्रा को विधि एवं न्याय मंत्री के संम्बोधित ज्ञापन सौंपा।अधिवक्ताओं का कहना था कि सरकार इस अधिनियम से उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है।जिसे कभी बर्दाश्त नही किया जाएगा।

वकीलों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संसोधन के लिए अधिवक्ता संसोधन विधेयक 2025 वकीलों के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करता है।अधिवक्ताओं और आमजनमानस के बिल्कुल विपरीत है।इसके साथ ही संविधान के मूल भावना के भी विपरीत है।कहा कि इस संसोधन के जरिए केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के मातृ संस्था भारतीय विधिज्ञ परिषद व राज्य विधिक परिषद पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहती है।

इस संसोधन अधिनियम के सारे तत्व अधिवक्ता हित के खिलाफ है।इससे किसी भी प्रकार से अधिवक्ता और आम जनमानस का भला नही हो सकता।अधिवक्ता आमजनमानस की कानूनी लड़ाई लड़ता है।अगर वही कमजोर होगा तो किस प्रकार न्याय की लड़ाई लड़ेगा।वकीलों ने अधिवक्ता संसोधन विधेयक वापस लेने की मांग किया।साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग किया।इस मौके पर अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव,महामंत्री रामराज यादव,पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय,अजय कुमार सिंह,नितिन तिवारी, पंकज यादव,अखिलेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।

रिपोर्ट- घूरेलाल कन्नौजिया चन्दौली।